पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी ने प्रेस जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश के 63 हजार पैक्सों के कंप्यूटरीकरण हेतु 2516 करोड़ की जिस योजना की स्वीकृति दी है, उसका बिहार के 7000 पंचायतों को भी लाभ मिलेगा।
श्री मोदी ने कहा की प्रति पंचायत 4 लाख 37 हजार की दर से बिहार के 7000 पंचायतों के कंप्यूटरीकरण हेतु राशि मिलने की संभावना है। इसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार व्यय करेगी। वर्ष 2022-23 से प्रारंभ होकर अगले 5 वर्ष में कार्य पूरा किया जाएगा।
आपको बता दे की कल ही भारत सरकार ने देश के 63 हजार पैक्सों के कंप्यूटरीकरण की 2516 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी है, जिससे देश के 13 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें 1528 करोड भारत सरकार व्यय करेगी और शेष राशि राज्य सरकारें व्यय करेगी।
इसके पूर्व बिहार के सभी जिला सहकारिता बैंक और राज्य सहकारिता बैंक का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। अब सभी पैक्स भी जिला एवं राज्य सहकारी बैंकों से जुड़ जाएंगे।
उन्होेंने कहा की इसके बाद सभी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के केंद्र बिंदु बन जाएंगे |
श्री मोदी ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है।
पत्रकार : नरोत्तम सिंह की रिपोर्ट
