प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत अपने खेमें विधायकों को भी साधने में जुटे हैं. बीते 20 दिनों में गहलोत ने विधायकों की डिजायर पर अफसरों के तबादले से लेकर उनके जिलों में नई-नई योजनाओं का पिटारा खोल रखा है.
खास बात यह है कि इनमें कुछ घोषणाएं उन बागी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में भी है जो फिलहाल पायलट खेमें में है. इनमें बयाना विधायक अमर सिंह जाटव, चाकसू के वेद सोलंकी, रमेश मीणा, मुरारी लाल के नाम शामिल हैं. गहलोत लगातार विभागों की बैठकें ले रहे हैं और हर रोज कोई न कोई नया ऐलान कर रहे हैं. विधायकाें के पसंद के अनुसार आरएएस अफसर लगाए जा रहे. गहलोत की इन घोषणाओं का फायदा बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी मिला है.
बीते दो बजट में सरकार ने प्रदेश में जिन नए कॉलेजों को शुरू करने की घोषणा की थी. उन्हें इसी सत्र से शुरू करने का फैसला गहलोत ने एक अगस्त को कर दिया. ये सभी कॉलेज कांग्रेसी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों आते हैं. इनमें भरतपुर के रूपबास में भी कॉलेज खुलेगा जो अमर सिंह जावट का बयान विधानसभा क्षेत्र है. इसके अलावा करौली के मासलपुर में नया कॉलेज खुल रहा है जो सरकार के बर्खास्त मंत्री रमेश मीणा के सपोटरा विधानसभा में आता है.
जयपुर के कोटखावदा पंचायत समिति में भी नया कॉलेज खोलने का ऐलान हुआ है तो बागी विधायक वेद सोलंकी के चाकसू विधानसभा में आता है. इसके अलावा पिछले सप्ताह गहलोत ने मंत्रीमंडल की बैठक बुलाकर राजस्थान न्यायिक सेवा में एमबीसी को 5% आरक्षण देने का ऐलान कर गुर्जरों को साधने की कोशिश भी की है.
मौजूदा सियासी संकट के बीच गहलोत प्रदेश में नई नियुक्तियों के आदेश भी जारी कर रहे हैं. कृषि विभाग ने हाल में 1669 नवचयनित कृषि पर्यवेक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए 40 हजार रुपए की कीमत वाले जीवन रक्षक इंजेक्शन टोसिलीजूमेब को भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. 20 अगस्त से प्रदेश भर में इंदिरा रसाई योजना शुरू करने की घोषणा की.
प्रदेश में सियासी संकट के बीच सरकार के कुछ मंत्री अब एक्टिव हो गए है. विभाग का कामकाज निपटाने के लिए मंगलवार को सचिवालय पहुंचे. सरकार के बाड़ाबांदी के कारण ज्यादातर मंत्री लंबे समय से अपने सचिवालय व विभाग में नहीं जा पा रहे थे तथा विभाग के अधिकारियों के भरोसे ही काम चल रहा था. इससे मंत्री स्तर पर फाइलों पर कोई फैसला नहीं होने से कई मामले पेडिंग चल रहे है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही कई मंत्री भी जैसलमेर से जयपुर पहुंचे और अधिकारियों के साथ फाइलें निपटाई. ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला व उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने मंगलवार को विभाग के अधिकारियों के साथ स्कीम व प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की और बैठकें की. सोलर प्लांट्स लगाने के लिए किसानों को बैंकों से लोन दिलाएं प्रदेश में खाली व बंजर खेतों में सोलर प्लांट्स लगाने के लिए 623 किसानों के आवेदनों को मंजूरी मिली है. लेकिन अब इन पावर प्लांट्स पर 3.5 से 4 करोड़ का खर्चा आएगा.
बैंक बिना रहन व गारंटी लोन देने से आनाकानी कर रहे है. ऐसे में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखकर राजस्थान में कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए में सफल किसानों (एसपीजी-स्पेशल पॉवर जनरेटर्स) को सोलर प्रोजेक्ट्स के इंस्टालेशन के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लोन दिलाने के मामले में दखल देने का आग्रह किया है. इसके लिए गाइडलाइन व निर्देश जारी करने के लिए भी कहा.
प्रदेश में औद्योगिक विकास व निवेश को बढ़ावा देने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में वन स्टाॅप शाॅप बिल पेश किया जाएगा. वहीं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रीको को जमीन आवंटन का पहले की तरह उद्योग विभाग की ओर से ही किया जाएगा. उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने मंगलवार को विभाग के अधिकारियों की मीटिंग लेकर यह निर्देश दिए है. बैठक में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव नरेश पाल गंगवार और एमडी रीको आशुतोष पेडनेकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
