पीडीएस दुकानदारों ने खाद्य सचिव को सौंपा ज्ञापन
रांची। झारखण्ड राज्य लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार साहू के अगुआई में गुरुवार को जगन्नाथ मंदिर, धुर्वा रांची के समीप एक बैठक आहूत कर अपनी समस्याओं को खाद्य आपूर्ति सचिव को अवगत कराने के संबंध में चर्चा की गई। जिसमें पांच बिंदुओं पर चर्चा हुई। कोरोना काल में जब जुट की बोरी का उत्पादन बंद था तब सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से जूट की बोरियां 23.00 रुपये प्रति बोरी की दर से ली गई थी। परंतु आज तक उस बोरी का भुगतान नहीं किया गया है। गोदाम से खाद्यान एवरेज में मिलने से उन्हें प्रति बोरी 01 से 03 किग्राम खाद्यान काम मिलता है तथा प्रति बोरी 800 ग्राम बोरी का भी वजन होता है। डीएसडी के माध्यम से मिलने वाले अनाज के लिए मोटिया का खर्च भी दुकानदारों को वहन करना पड़ता है। इसके रोक थाम केलिए दुकानदारों ने कहा की गोदाम को भी ऑनलाइन किया जाय और वहां धर्मकांटा की व्यवस्था की जाय। माह जनवरी से लाभुकों के बीच मुफ्त खाद्यान्न का वितरण सरकार द्वारा तय किया है, जिसके एवज में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को कमीशन के रूप में प्रति माह 01 (एक रूपया) प्रति कि॰ग्रा॰ देना तय किया है। लेकिन दुकानदारों के प्रति सरकार और अधिकारी उदासीन दिख रहे हैं। हमें प्रति माह कमीशन की राशि नहीं मिलने से दुकानदारों में भुखमरी की नौबत आ गई है। अतः हमें कमीशन की राशि प्रति माह समय से उपलब्ध कराई जाय। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 18 महीने का बकाया कमीशन का भुगतान भी जल्द से जल्द कराई जाय। आगे संघ के प्रदेश महासचिव नृपेंद्र कृष्ण महतो ने कहा की अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर हम विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री का घेराव तथा प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
बैठक के बाद प्रतिनिधि मंडल प्रोजेक्ट भवन में खाद्य आपूर्ति सचिव को अपनी मांग पत्र सौपा। सचिव ने प्रनिधि मंडल को आश्वासन दिया की उनकी समस्याओं पर जरूर कार्रवाई की जाएगी।
इस बैठक में भास्कर वर्मा, बिपिन बिहारी मिश्रा, मनोज वर्मा, बिंदु देवी, आशामुनि, राजेश, पंकज, अजित कुमार समेत सैकड़ों दुकानदार उपस्थित थे। दुकानदारों ने खाद्य सचिव को सौंपा ज्ञापन
रांची। झारखण्ड राज्य लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार साहू के अगुआई में गुरुवार को जगन्नाथ मंदिर, धुर्वा रांची के समीप एक बैठक आहूत कर अपनी समस्याओं को खाद्य आपूर्ति सचिव को अवगत कराने के संबंध में चर्चा की गई। जिसमें पांच बिंदुओं पर चर्चा हुई। कोरोना काल में जब जुट की बोरी का उत्पादन बंद था तब सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से जूट की बोरियां 23.00 रुपये प्रति बोरी की दर से ली गई थी। परंतु आज तक उस बोरी का भुगतान नहीं किया गया है। गोदाम से खाद्यान एवरेज में मिलने से उन्हें प्रति बोरी 01 से 03 किग्राम खाद्यान काम मिलता है तथा प्रति बोरी 800 ग्राम बोरी का भी वजन होता है। डीएसडी के माध्यम से मिलने वाले अनाज के लिए मोटिया का खर्च भी दुकानदारों को वहन करना पड़ता है। इसके रोक थाम केलिए दुकानदारों ने कहा की गोदाम को भी ऑनलाइन किया जाय और वहां धर्मकांटा की व्यवस्था की जाय। माह जनवरी से लाभुकों के बीच मुफ्त खाद्यान्न का वितरण सरकार द्वारा तय किया है, जिसके एवज में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को कमीशन के रूप में प्रति माह 01 (एक रूपया) प्रति कि॰ग्रा॰ देना तय किया है। लेकिन दुकानदारों के प्रति सरकार और अधिकारी उदासीन दिख रहे हैं। हमें प्रति माह कमीशन की राशि नहीं मिलने से दुकानदारों में भुखमरी की नौबत आ गई है। अतः हमें कमीशन की राशि प्रति माह समय से उपलब्ध कराई जाय। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 18 महीने का बकाया कमीशन का भुगतान भी जल्द से जल्द कराई जाय। आगे संघ के प्रदेश महासचिव नृपेंद्र कृष्ण महतो ने कहा की अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर हम विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री का घेराव तथा प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
बैठक के बाद प्रतिनिधि मंडल प्रोजेक्ट भवन में खाद्य आपूर्ति सचिव को अपनी मांग पत्र सौपा। सचिव ने प्रनिधि मंडल को आश्वासन दिया की उनकी समस्याओं पर जरूर कार्रवाई की जाएगी।
इस बैठक में भास्कर वर्मा, बिपिन बिहारी मिश्रा, मनोज वर्मा, बिंदु देवी, आशामुनि, राजेश, पंकज, अजित कुमार समेत सैकड़ों दुकानदार उपस्थित थे।
